Vol. 5, Issue 12, Part E (2019)

Abstract
शेतकÚयांना योग्य वेळी अर्थपुरवठा झाला तरच ते कृषी उत्पादनात वाढ करू शकतील. मात्र असे निदर्शनास येते की, सरकारने राष्ट्रीयकृत बॅंकांना आदेश देऊनही कृषी कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जाते. परिणामी ग्रामीण शेतकÚयांना मशागतीच्या वेळी आवश्यक असलेले भांडवल प्राप्त होऊ शकत नाही. प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था सहकारी त्रि-स्तरीय रचनेच्या सर्वात खालच्या स्तरावर ग्रामीण भागात कार्य करतात. गावातील 10 किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन या सहककारी पतसंस्थेची स्थापना करू शकतात. गरीब शेतकÚयांना पतसंस्थेचे सभासद होता यावे यासाठी सदस्यत्व शुल्क किंवा प्रवेश शुल्क नाममात्र ठेवले जाते. या संस्था अमर्यादित जबाबदारीच्या तत्त्वावर स्थापन केल्या जातात. म्हणजेच संस्था अपयशी ठरल्यास तिची देणी देण्याची पूर्ण जबाबदारी सदस्यांवर असते. ही संस्था प्रत्येक्ष ग्रामीण जनतेच्या संपर्कात येते. त्यांच्या ठेवी स्वीकारते व त्यांना कर्ज देते. कर्जे मुख्यतः अल्प मुदतीचे व मुख्यतः कृषीसाठी दिले जाते. मात्र शेतकरी सावकाराच्या तावडीत सापडू नये म्हणून खावटी कर्जही दिली जातात. ही संस्था ग्रामीण शेतकरी व दुसÚया बाजूला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक यांच्यात दुव्याचे काम करते।