International Journal of Applied Research

Abstract
भारत में अनुसूचित तथा जनजातियों प्रायः शहर ग्राम तथा एकाकी क्षेत्रों में निवास करती है स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 वर्ष के बाद भी ये लोग संचार माध्यमों तथा सूचनाओं की कमी के कारण अलगाव तथा अत्याचार भरी जिन्दगी जी रहे है। महिलाओं की राजनैतिक स्थिति में सुधार हेतु पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 73 वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है। बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड में ये आरक्षण 50 प्रतिशत है यद्यपि देश की संसद एवं विधान सभाओं में 33 प्रतिशत का विधायक राज्य सभा में स्वीकार हो चुका है। जिससे महिलाओं की राजनैतिक स्थिति सुदृढ हुई है इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में गतिशीलता लाने वाले कारकों में महिलाओं को दिये गये कानूनी अधिकार शिक्षा की स्वतंत्रता, महिला कल्याण कार्यक्रमों के अतिरिक्त औद्योगिकीकरण, संचार साधनों की भूमिका एवं वैश्वीकरण मुख्यतः रहे है, जिनके फलस्वरूप महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है।